पैतृक संपत्ति और दादा की विरासत में पोते के अधिकार को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के अनुसार, किसी भी हिंदू व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उसके पोते का कोई स्वतंत्र या अलग से कानूनी अधिकार नहीं होता है। यदि कोई हिंदू व्यक्ति बिना कोई वसीयत (Will) बनाए देहांत कर जाता है, तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के नियमों के तहत सीधे तौर पर उसकी ‘प्रथम श्रेणी’ (Class 1) के कानूनी वारिसों (जैसे कि बेटे, बेटी और पत्नी) में बराबर बांटी जाएगी। न्यायमूर्ति जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की अनुसूची में दी गई ‘प्रथम श्रेणी’ के उत्तराधिकारियों की सूची में पुत्र, पुत्री और मृत पुत्र की संतानें तो शामिल हैं, लेकिन जीवित पुत्र की संतान (यानी पोते) को इसमें जगह नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति अग्रवाल द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया कि चूंकि अनुसूची में पोते का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इस कानूनी प्रावधान के तहत दादा की संपत्ति पर पोते का कोई सीधा अधिकार नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 1956 का कानून लागू होने से पहले पुरानी हिंदू प्रणाली में दादा की संपत्ति पर पोते का जो जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था, उसे नए कानून के निर्माण के समय विधिवेत्ताओं ने समाप्त कर दिया था।
यह पूरा मामला जे. राजेश नामक व्यक्ति की अपील से जुड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने पिता द्वारा पैतृक संपत्ति बेचने के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका दावा था कि दादा की संपत्ति में उनका भी हिस्सा बनता है, इसलिए उनकी सहमति के बिना उनके पिता संपत्ति नहीं बेच सकते। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की बिना वसीयत मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों (बेटे और बेटियों) को हस्तांतरित हो चुकी थी। यह संपत्ति किसी भी स्थिति में ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ (HUF) की संयुक्त संपत्ति नहीं मानी जाएगी। दादा की मृत्यु के साथ ही संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जो याचिकाकर्ता के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए, पिता के हिस्से में आई संपत्ति के वे अकेले मालिक हैं और उसमें पोते का कोई कानूनी दावा नहीं बनता।
