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“सनातन के जागरण से डर रहे हैं कुछ लोग!” आतिशबाजी विवाद पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का करारा हमला

दीपावली की रात प्रतिबंधित पटाखों के बेधड़क इस्तेमाल से कोलकाता और आसपास के इलाकों में गंभीर संकट पैदा हो गया है। अदालत और प्रशासन द्वारा जारी सख्त दिशानिर्देशों को धता बताते हुए रात 10 बजे की तय समय सीमा के बाद भी शहर भर में जमकर पटाखे जलाए गए। मौसम में तापमान की गिरावट के साथ पटाखों के जहरीले धुएं ने मिलकर हवा को इतना जहरीला बना दिया कि कोलकाता के इतिहास में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 532 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी, जादवपुर, बेलूर, साल्ट लेक और बालीगंज जैसे प्रमुख इलाकों में प्रदूषण की बेहद डरावनी तस्वीर देखने को मिली। पर्यावरणविदों के अनुसार, काली पूजा और दिवाली के दौरान कोलकाता में इतना लंबा और गंभीर प्रदूषण पहले कभी दर्ज नहीं किया गया।

अदालत के आदेशानुसार केवल पर्यावरण-अनुकूल ‘ग्रीन क्रैकर्स’ को ही एक निश्चित समय सीमा के भीतर चलाने की अनुमति दी गई थी। अस्पतालों और साइलेंस जोन के आसपास सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये तमाम नियम और कायदे कागजों तक ही सीमित रह गए। साइलेंस ज़ोन की अनदेखी कर रात भर चले इस आतिशबाजी के तांडव की वजह से अस्पतालों में भर्ती कई गंभीर मरीजों की हालत बेहद नाजुक हो गई। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद शहर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे कैसे पहुंचे और खुलेआम फोड़े गए, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

दूसरी ओर, इस जहरीली हवा और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने प्रशासन की विफलता पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं, इन आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “यह सब वामपंथियों और कम्युनिस्टों का काम है। अगर दीपावली पर लोग थोड़ी खुशी मनाते हैं और ग्रीन क्रैकर्स चलाते हैं, तो उससे भी कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है। असल में कुछ लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि चारों तरफ सनातन का अभूतपूर्व जागरण हो रहा है।” मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। त्योहार के नाम पर आम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को पहुंचे भारी नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है, इसे लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता बेहद चिंतित हैं।

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