26/11 जैसा कोई हमला अब नामुमकिन! 11 हजार किमी लंबी तटरेखा पर भारतीय नौसेना का महाअभ्यास ‘सी विजिल-26’ शुरू

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भयावह आतंकी हमले ने भारत की तटीय सुरक्षा व्यवस्था की कई गंभीर खामियों को उजागर कर दिया था। समुद्री रास्ते से घुसपैठ कर आतंकियों ने जिस तरह देश की आर्थिक राजधानी को दहलाया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने समुद्री सीमाओं को पूरी तरह अभेद्य बनाने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से साल 2019 में देश के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल’ की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में सोमवार सुबह कोलकाता में गंगा नदी की लहरों पर भारतीय नौसेना द्वारा एक विशेष अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें नौसेना की तेज रफ्तार स्पीडबोट और आधुनिक निगरानी जहाजों के जरिए सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया।
भारतीय नौसेना के नेतृत्व में पांचवां तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-26’ आगामी 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले यह अभ्यास 18 और 19 नवंबर को होना तय हुआ था, लेकिन चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए इसकी तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। हर दो साल के अंतराल पर आयोजित होने वाला यह विशाल सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश की समुद्री सीमाओं पर एक साथ संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री रक्षा प्रणाली की समग्र क्षमता का परीक्षण करना, सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को परखना और सुरक्षा तंत्र की कमियों को दूर करना है।
भौगोलिक विस्तार के लिहाज से इस बार का अभ्यास बेहद व्यापक रहने वाला है। भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी संपूर्ण तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला विशेष आर्थिक क्षेत्र इस महाअभ्यास के दायरे में आएगा। देश के पूरे तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को एक साथ सक्रिय करने वाले इस अभियान में 6 केंद्रीय मंत्रालय और 21 अलग-अलग सुरक्षा एवं प्रशासनिक एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। पिछले अभ्यासों की तुलना में इस बार कहीं अधिक संख्या में युद्धपोत और निगरानी विमान तैनात किए जा रहे हैं। इस अभियान में समग्र समुद्री सुरक्षा की कमान भारतीय नौसेना के हाथों में है, जबकि क्षेत्रीय जलसीमा की निगरानी भारतीय तटरक्षक बल करेगा। पश्चिम बंगाल में सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी नौसेना के नेवल ऑफिसर-इन-चार्ज संभाल रहे हैं।
अभ्यास के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों, समुद्र में स्थित तेल शोधन केंद्रों, सिंगल पॉइंट मूरिंग और तटीय आबादी वाले संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी परीक्षा ली जाएगी। इसमें नौसेना के साथ-साथ भारतीय थलसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य मरीन पुलिस, एनएसजी, सीआईएसएफ, सीमा शुल्क विभाग और मत्स्य विभाग के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे।
यह पूरा अभ्यास तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले यानी तैयारी चरण में नौसेना विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रारंभिक और मुख्य योजना बैठकें पूरी कर चुकी है। दूसरे चरण में तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन के तहत अक्टूबर के अंत से ही पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों के सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की जा रही है। तीसरे और अंतिम चरण का संचालन कोलकाता के नेवल स्टेशन स्थित जॉइंट को-ऑर्डिनेशन सेंटर से होगा। इसमें एक काल्पनिक हमलावर दल ‘रेड फोर्स’ के जरिए संवेदनशील ठिकानों पर हमले की स्थिति पैदा की जाएगी, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के आपसी तालमेल और त्वरित जवाबी कार्रवाई की क्षमता को परखा जा सके।







