सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए अब नहीं देना होगा कोई आवेदन शुल्क, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के युवाओं और सरकारी नौकरी के परीक्षार्थियों के हित में एक बेहद ऐतिहासिक और राहत भरी घोषणा की है। अब से राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क (एप्लीकेशन फी) नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इस नई व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग के साथ उच्च स्तर पर विचार-विमर्श और चर्चा पूरी हो चुकी है।
पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर सामान्य वर्ग से 500 रुपये और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के आवेदकों से 250 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन इसके बावजूद युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती थीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि इस बार भी पुरानी सरकार सत्ता में लौट आती, तो राज्य में एक भी युवा को सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम कर रही है।
केवल परीक्षा शुल्क माफ करने तक ही नहीं, बल्कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की। सोमवार को मेदिनीपुर में जिला पुलिस के एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ‘भरोसा’ योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत जब तक युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक सरकार उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें दो अलग-अलग समूहों में बांटकर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसमें स्नातक और गैर-स्नातक दोनों तरह के युवाओं को शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब तक योग्य उम्मीदवारों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक आगामी पांच वर्षों तक सरकार की ‘भरोसा’ योजना के जरिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र को अपनी तैयारी बीच में न छोड़नी पड़े। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में लंबे समय से चले आ रहे ओबीसी आरक्षण विवाद और पिछली नियुक्तियों की अड़चनों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने एक विशेष समुदाय के लोगों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का मनमाना प्रयास किया था, जिसकी वजह से अदालती मामलों और कानूनी पेंचीदगियों में नियुक्तियां फंस गई थीं। हालांकि, वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद विधानसभा में आवश्यक कानून संशोधन कर इन सभी कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया गया है, जिससे अब पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है।







