अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति, बैंक में जमा पूंजी, आभूषण या अन्य एसेट्स किसके पास जाएंगे, यह तय करने के लिए वसीयत यानी विल तैयार करना एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या विल बनवाने के लिए किसी वकील की मदद लेना अनिवार्य है या फिर घर पर ही सादे कागज पर इसे खुद तैयार किया जा सकता है? भारतीय कानून के मुताबिक, विल तैयार करने के लिए किसी भी वकील की अनिवार्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप करके वैध वसीयत बना सकता है।
कानूनी भाषा में विल एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति यह स्पष्ट करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार और किसके बीच होगा। वसीयत तैयार करने वाले व्यक्ति को टेस्टेक्टर कहा जाता है, जबकि संपत्ति पाने वाले बेनिफिशियरी कहलाते हैं। यदि संपत्ति का बंटवारा पहले से लिखित रूप से तय कर दिया जाए, तो परिवार के सदस्यों के बीच भविष्य में होने वाले विवादों और गलतफहमियों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना विल के हो जाती है, तो संपत्ति का बंटवारा लागू उत्तराधिकार कानूनों के आधार पर किया जाता है।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार, किसी भी सामान्य वसीयत को कानूनी रूप से वैध मानने के लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि वसीयतकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक होना चाहिए, ताकि वह यह समझ सके कि वह क्या लिख रहा है। दूसरी शर्त यह है कि विल पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा से बनाई जानी चाहिए, जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव या जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त के अनुसार, वसीयत में किस संपत्ति को किसे दिया जा रहा है, उसका पूरा विवरण और उत्तराधिकारियों की स्पष्ट पहचान दर्ज होनी चाहिए।
चौथी शर्त यह है कि वसीयतकर्ता को दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। सबसे अहम पांचवीं शर्त यह है कि वसीयत पर कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। ये गवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि वसीयतकर्ता ने उनके सामने ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनना बेहतर होता है जो उस वसीयत से किसी भी प्रकार की संपत्ति का हिस्सेदार न हो, ताकि भविष्य में कोई कानूनी पेंच न फंसे।
कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? भारत में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। यानी सब-registrar कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना भी सादे कागज पर बनी वसीयत वैध मानी जाती है। हालांकि, यदि कोई चाहे तो इसे रजिस्टर करवा सकता है, जिससे सरकार के पास इसका एक आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। वसीयत लिखते समय अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए और प्रत्येक संपत्ति का हिस्सा साफ-साफ उल्लेखित करना चाहिए ताकि परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव न हो।
