देश की खबरें

रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को गंभीर खतरा? कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट!

रिश्तेदारों या खून के संबंधों में शादी करने पर होने वाली संतान में जन्मजात बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। सामान्य दंपतियों की तुलना में करीबी रिश्तेदारों में विवाह होने पर बच्चों में आनुवंशिक या जन्मजात विकारों की आशंका दोगुनी तक हो सकती है। इसी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अब केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा है कि क्या मौजूदा कानून में इस संबंध में कोई बदलाव किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहाना की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।

यह याचिका बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की एक कानून की छात्रा ने दायर की है। इस कानूनी पहल के पीछे खुद उसका निजी अनुभव और संघर्ष है। याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच करीबी खून का रिश्ता है और वे आपस में चचेरे भाई-बहन हैं। रेड्डी समुदाय में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के अनुसार ही दोनों का विवाह हुआ था। हालांकि शादी के समय उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे विवाह से आने वाली संतान को किस तरह के गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

जन्म के बाद याचिकाकर्ता में आंखों से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई। जांच में पता चला कि वह कोन डिस्ट्रॉफी नामक एक आनुवंशिक नेत्र रोग से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण उसकी आंखें रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और आंखों की एक खास तरह की कोशिकाओं की कार्यक्षमता लगातार कम होती जा रही है। इसके चलते उसे दैनिक जीवन में रंगों की पहचान करने और सड़क पार करने जैसी सामान्य गतिविधियों में भी भारी कठिनाई होती है।

अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका कहना है कि इस याचिका का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को आनुवंशिक बीमारियों से बचाने के लिए समाज में जागरूकता लाना है। साथ ही याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत हो चुकी शादियों की वैधता पर किसी तरह की आंच या परेशानी नहीं आनी चाहिए।

इस जनहित याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के कुछ अपवादों को चुनौती दी गई है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 5(iv) और 5(v) पर सवाल उठाए गए हैं। कानून में वैसे तो प्रतिबंधित संबंधों और सपिंड यानी करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर रोक है, लेकिन यदि किसी समुदाय में ऐसी शादी की पुरानी प्रथा प्रचलित हो तो उसे छूट दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रथा के नाम पर ऐसे संबंधों को अनुमति देने से बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर बुरा असर पड़ता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे विवाहों का चलन काफी अधिक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वैज्ञानिक जागरूकता की कमी है। इसलिए एक ठोस व्यवस्था के तहत आम लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीमित नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खून के रिश्तों में विवाह से जुड़े संभावित खतरों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा है कि क्या कानून में कोई बदलाव संभव है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूल, कॉलेज और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को इस विषय से जुड़ी वैज्ञानिक समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाए।

Back to top button