मेदिनीपुर में 600 उम्मीदवारों को मिले नियुक्ति पत्र! एक साल के भीतर 1 लाख नौकरियों का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान

पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 600 चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस आधिकारिक मंच से उन्होंने राज्य में रोजगार सृजन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार, राज्य की नई सरकार ने एक वर्ष के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की पहल की है और इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार सत्ता में बनी रहती, तो राज्य में यह नियुक्तियां संभव नहीं हो पातीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही बेरोजगार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात दोहराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी चयन प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है और अब राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक भर्ती नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस समारोह के दौरान सैकड़ों सब-इंस्पेक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिससे राज्य की पुलिस व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
आगामी भर्ती योजनाओं का खाका पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्तर पर पारदर्शी परीक्षाओं के माध्यम से पुलिस विभाग, शिक्षा क्षेत्र और राज्य के अन्य विभिन्न विभागों में कुल 1 लाख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यापक भर्ती अभियान की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। पिछली सरकार के कार्यकाल की प्रशासनिक अड़चनों का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने टिप्पणी की कि यदि पुरानी सरकार सत्ता में आती तो एक भी नौकरी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद के कारण भर्तियां रुकी हुई थीं, जिसे सुलझाने के लिए वर्तमान सरकार ने विधानसभा में कानून लाकर आवश्यक संशोधन किया है।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व में एक आदेश पारित कर राज्य में जारी किए गए कई ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया था। उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके चलते कई नियुक्तियां अधर में लटकी हुई थीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरकार ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए बीती 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से वह याचिका वापस ले ली है और अब अदालत के पूर्व फैसले के अनुरूप ही भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित युवाओं और उनके परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला।







