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२३ नवंबर को मोदी कैबिनेट में होगा महा-फेरबदल! कई दिग्गजों की होगी छुट्टी, किन नए चेहरों की लगेगी लॉटरी?

देश की राजधानी दिल्ली के सत्ता गलियारों में पिछले करीब छह महीनों से चल रही राजनीतिक अटकलें अब हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो आगामी २३ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल या विस्तार कर सकते हैं। हालांकि सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन त्योहारी सीजन खत्म होते ही दिल्ली में सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। इस महीने के अंत से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, और माना जा रहा है कि सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का काम पूरा कर लेना चाहते हैं। गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दो कार्यकालों के पैटर्न पर नजर डालें, तो सरकार बनने के ठीक दो साल बाद वह मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव जरूर करते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब बदलाव की घड़ी आ गई है। दूसरी तरफ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने अपनी नई संगठनात्मक टीम का गठन कर लिया है। अब बारी सरकार की है। दरअसल, २०२९ के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी अपनी नई और ऊर्जावान टीम तैयार करना चाहते हैं।सूत्रों का दावा है कि लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण सरकार के खिलाफ उपजी सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी-इनकंबेंसी को खत्म करने और युवा वर्ग के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री युवाओं पर खास दांव खेलने जा रहे हैं। यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ-साथ युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। चर्चा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के कई सदस्यों पर छंटनी की तलवार लटक रही है, जिनमें भाजपा के कुछ शीर्ष स्तर के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, कम से कम ७ से ८ सांसदों को नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है।इस संभावित कैबिनेट फेरबदल के पीछे संसद का एक बड़ा अंकगणित भी काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, छठ पूजा के बाद सरकार परिसीमन यानी सीट पुनर्गठन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए लोकसभा में साधारण बहुमत के बजाय दो-तिहाई समर्थन यानी ३६० सांसदों के वोट की आवश्यकता होगी। वर्तमान में एनडीए के पास ३१७ सांसदों का आंकड़ा है। पहले भी इस बिल को पास कराने की एक कोशिश विफल हो चुकी है, इसलिए इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके लिए एनडीए के बाहर के दलों का समर्थन जुटाने की कवायद तेज है। अटकलें तो यहां तक हैं कि एनसीपी जैसी पार्टी सीधे एनडीए खेमे में शामिल हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो इनाम के तौर पर सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, हालांकि शरद पवार की बेटी ने हाल ही में इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। संभावित नए मंत्रियों की सूची में कई चर्चित और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। छोटे पर्दे पर भगवान राम का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अभिनेता-सांसद अरुण गोविल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा युवा चेहरे के रूप में तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के नामों की भी जोरदार चर्चा है। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सौमित्र खां को मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी के नाम भी रेस में हैं। इसके साथ ही शिवसेना के बागी गुट के किसी नेता और पंजाब में आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने वाले राघव चड्ढा का नाम भी सुर्खियों में है। फिलहाल किसी भी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन २३ नवंबर को लेकर सियासी पारा चरम पर है।

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