“बंगाल अगर उत्तर प्रदेश बन जाए तो क्या दिक्कत है?”—राज्य में एनकाउंटर विवाद के बीच दिलीप घोष का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल में हालिया पुलिस एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान दिया है। राज्य की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल किया कि यदि बंगाल उत्तर प्रदेश बन जाए, तो इसमें क्या परेशानी है? दिलीप घोष के इस बयान के बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुए पुलिस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली की सराहना करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यूपी में सख्त कार्रवाई के कारण अपराधी या तो जेल के भीतर हैं या फिर राज्य छोड़कर भाग गए हैं। उनके अनुसार, बंगाल की जनता भी शांति और सुरक्षा चाहती है, इसलिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
दूसरी ओर, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल की अपनी समृद्ध संस्कृति, सामाजिक ताना-बाना और प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती। सत्ताधारी दल ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन के बजाय ‘बुलडोजर नीति’ और न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। टीएमसी का दावा है कि बंगाल पुलिस पूरी तरह से कानूनी दायरे में रहकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव पुराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश मॉडल की खुले तौर पर वकालत किए जाने से यह बहस और भी संवेदनशील हो गई है। एक तरफ भाजपा सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस राज्य की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। फिलहाल, इस मुद्दे ने बंगाल की सियासत में नई गर्माहट पैदा कर दी है।







