ताजा खबर

हसीना का पासपोर्ट खारिज कर ढाका की नई चाल? क्या सोच रहा है भारत?

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक तनाव और अशांति के बीच वहां की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने परोक्ष रूप से भारत पर निशाना साधा है। उनके बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। इस संवेदनशील माहौल में भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद संतुलित और रणनीतिक रुख अपनाया है।

हाल ही में बांग्लादेश में अवामी लीग के लॉकडाउन और उसके बाद भड़की अशांति पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि सीमा के दूसरी ओर जिस देश में वे भागकर गए हैं, वही देश उनका आका है। उनके मुताबिक, उन्हीं आकाओं को खुश करने के लिए फिर से बांग्लादेश और वहां के लोगों के खिलाफ साजिश व अशांति फैलाई जा रही है। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के निहितार्थ को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

तारिक रहमान की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कोई सीधी या तीखी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। बांग्लादेश से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

रणधीर जायसवाल ने भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पहले जैसा ही है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बने रहें। उन्होंने जोर दिया कि यह रिश्ता दोनों देशों के साझा इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से आगे बढ़ा है।

इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन को लेकर भी नई दिल्ली ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश लौटने के लिए शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसे बांग्लादेश ने खारिज कर दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाए।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि केवल प्रत्यर्पण संधि के जरिए हसीना को वापस भेजने की जिद पर ढाका के अड़े रहने को दिल्ली पूरी प्रक्रिया में देरी करने की रणनीति के रूप में देख रही है। राजनीतिक टकराव के बीच हसीना के लौटने से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसी आशंका के चलते ढाका सख्त रुख अपना रहा है या नहीं, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारतीय राजनयिकों का मानना है कि प्रत्यर्पण की व्यवस्था आमतौर पर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो अपने देश वापस नहीं आना चाहता। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को अपने देश लौटने का अधिकार है। ऐसे में जो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से देश लौटना चाहता है, उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत क्यों लाया जाए, यह सवाल भी चर्चा में है। कुल मिलाकर बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत संयम और कूटनीतिक समझदारी के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है।

Back to top button