सुरक्षा बढ़ी पर कड़ी फटकार! अभिषेक पर क्या बोले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज?

न्यायाधीशों को लेकर लगातार की जा रही टिप्पणियों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। शो-कॉज नोटिस जारी होने के बावजूद डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका और जजों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने का मुद्दा अदालत में उठा। शुक्रवार को डीजे मामले में अभिषेक की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाते हुए भी जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अभिषेक के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल अनावश्यक रूप से समस्या खड़ी कर रहे हैं और अदालत के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां बेहद पीड़ादायक हैं।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत में शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी से जुड़े डीजे मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सांसद को न्यायिक असंतोष का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार की ओर से अभिषेक को मिली सुरक्षा के खिलाफ मजबूती से दलीलें रखी गईं। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि हाल के दिनों में अभिषेक बनर्जी न्यायिक व्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते दिन जब अदालत ने एक मामले में सुरक्षा देने से इनकार किया, उसके तुरंत बाद न्यायपालिका को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
राज्य की दलीलों के बीच अभिषेक बनर्जी के वकील को संबोधित करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सख्त लहजे में पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या यह जानकारी नहीं है कि इस तरह की टिप्पणियों पर अदालत स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर सकती है। जज ने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल बिना वजह परेशानी पैदा कर रहे हैं। जो लोग अखबार पढ़ते हैं, वे सभी जानते हैं कि इस अवधि में किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। एक सांसद द्वारा ऐसी बातें कहे जाने से समाज और आम लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा, यह भी गंभीर विषय है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत के खिलाफ बयानबाजी करना अत्यंत दुखद है।
दूसरी ओर, राज्य पक्ष ने डीजे मामले में अभिषेक को दी गई सुरक्षा वापस लेने की मांग की। इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने जांच की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने सवाल किया कि क्या जांच में ऐसा कुछ सामने आया है, जिसके कारण सुरक्षा की अवधि न बढ़ाई जाए। इसके बाद जज ने राज्य को निर्देश दिया कि जांच की प्रगति से जुड़ी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए, ताकि उसके आधार पर आगे देखा जा सके।
जांच में अभिषेक बनर्जी के सहयोग का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि यह स्थिति नहीं है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा की अवधि क्यों न बढ़ाई जाए, इसका कोई कारण आज अदालत को नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने डीजे मामले में अभिषेक की सुरक्षा अवधि २९ जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया।
कुल मिलाकर, सुरक्षा की मियाद बढ़ने से राहत मिलने के बावजूद अदालत की सख्त टिप्पणी और संभावित कानूनी कार्रवाई के संकेत ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है। अब अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट और अदालत के रुख पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।







