सरकारी नौकरी की परीक्षा में आवेदन शुल्क माफ, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा के बाद भाजपा का जोरदार अभियान!

सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठने के लिए अब अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की इस अहम घोषणा को आगे रखकर अब राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने सोशल मीडिया पर जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का आर्थिक बोझ कम करने और युवाओं के सपनों को पूरा करने का अवसर देने का संदेश देते हुए बंगाल भाजपा इस फैसले को प्रमुखता से उठा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, जल्द ही सरकारी अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था लागू की जाने वाली है।
सोशल मीडिया पर भाजपा की ओर से कहा गया है कि वोट का महत्व केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का रास्ता भी तैयार कर सकता है। पार्टी का कहना है कि एक समय सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कई उम्मीदवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता था। उस रुकावट को खत्म कर युवाओं के सपनों को साकार करने की राह आसान करने की पहल सरकार ने की है।
भाजपा के प्रचार में यह भी कहा गया है कि युवाओं के सपनों, मेहनत और भविष्य के मूल्य को समझना बेहद जरूरी है। आर्थिक दिक्कतों के कारण किसी भी योग्य अभ्यर्थी का सपना रुक न जाए, यही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी में आर्थिक बाधा के बजाय प्रतिभा और योग्यता को ही आगे बढ़ने का मुख्य आधार बताने का संदेश सत्तारूढ़ दल ने दिया है।
केवल परीक्षा शुल्क माफ करना ही नहीं, बल्कि बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े रहने का संदेश भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। हाल ही में मेदिनीपुर में पुलिस के एक विशेष कार्यक्रम से उन्होंने बताया कि स्नातक और गैर-स्नातक, इन दो वर्गों के युवाओं के लिए अलग-अलग समूह बनाकर भत्ता शुरू करने की योजना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक कम से कम पांच साल तक सरकार की भरोसा योजना के माध्यम से अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करने में भी हरसंभव सहायता दी जाएगी।
परीक्षा शुल्क के मुद्दे पर पूर्व तृणमूल सरकार को भी शुभेंदु अधिकारी ने निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि पिछली सरकार सामान्य अभ्यर्थियों से प्रति परीक्षा ५०० रुपये और एससी-एसटी आवेदकों से २५० रुपये शुल्क लेती थी, लेकिन इतने पैसे देने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पाती थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने के विषय पर वित्त विभाग में चर्चा चल रही है। कुछ ही दिनों में सरकारी अधिसूचना जारी कर इस नई व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी है।
इस दौरान ओबीसी से जुड़ी कानूनी उलझन का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। उनका दावा है कि पिछली तृणमूल सरकार एक विशेष समुदाय के सभी लोगों को ओबीसी का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही थी। भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में कानून लाकर संशोधन किए जाने के बाद कानूनी लड़ाई से बाहर निकलने पर सरकारी भर्तियों की बाधा दूर होने का दावा उन्होंने किया।







