3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग! क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी सीधे 69,000 रुपये होने जा रही है?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर हलचल अब काफी तेज हो गई है। कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं और मांगों को गहराई से समझने के लिए 8वां वेतन आयोग देशभर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ सीधा संवाद कर रहा है। महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुरूप वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग को लेकर यूनियनों की तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आयोग के सामने रखे गए हैं। इन बैठकों और आयोग की सक्रियता से सरकारी गलियारों में नई उम्मीदें जग गई हैं।
कर्मचारी संगठनों द्वारा पेश किए गए मांगपत्र में सबसे ज्यादा चर्चा नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM के प्रस्ताव की हो रही है। कर्मचारी पक्ष ने वेतन और पेंशन तय करने के लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की पुरजोर मांग की है। जानकारों के मुताबिक, यदि यह फिटमेंट फैक्टर स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की सिफारिश भी की गई है।
अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों को अधिक सटीक और व्यावहारिक बनाने के लिए 8वां वेतन आयोग अपने प्रशासनिक और तकनीकी तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करने और शोध कार्यों को गति देने के लिए आयोग में नए सलाहकारों या कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जा रही है। यह विशेषज्ञ टीम वेतन से जुड़े जटिल पहलुओं का अध्ययन कर आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगी।
केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित न रहकर आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों की बात सुनने की पहल की है। इसी कड़ी में जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों में स्थानीय कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने सुझाव और शिकायतें सीधे आयोग के सदस्यों के समक्ष रखी हैं।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों की इन मांगों और आयोग की बैठकों को अभी अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। यह पूरी प्रक्रिया फिलहाल विचार-विमर्श और डेटा संग्रह के चरण में है। आयोग सभी पक्षों की राय और आर्थिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर ही नए वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा होगी। तब तक कर्मचारियों को सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।







