केवल पीओके ही नहीं, अब सिलहट और चटगांव पर भी भारत का होना चाहिए कब्जा! बीजेपी सांसद के बयान से मचा हड़कंप!
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को वापस लेने की मांग के बीच अब पूर्वोत्तर भारत के भूगोल को लेकर देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे ने एक साक्षात्कार में यह दावा कर हलचल मचा दी है कि भारत को केवल पीओके ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के कब्जे वाले सिलहट, नोआखली और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चटगांव बंदरगाह को भी वापस हासिल करना चाहिए। उनका आरोप है कि देश के विभाजन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिपुरा के महाराजा की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इन समृद्ध भारतीय भूभागों को जबरन पाकिस्तान के हवाले कर दिया था।
सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ये तीनों प्रमुख क्षेत्र दरअसल तत्कालीन त्रिपुरा रियासत के दूरदर्शी शासक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य के अधीन त्रिपुरा का ही अभिन्न हिस्सा थे। विभाजन की प्रक्रिया के दौरान महाराजा ने बार-बार इस विषय को उठाया था और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व के साथ कड़ा मोलभाव किया था। महाराजा चाहते थे कि इन क्षेत्रों के भविष्य का फैसला वहां के ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा की एक न सुनी और एकतरफा फैसला सुनाते हुए इन क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंप दिया।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद ने १९४६ के कुख्यात नोआखली दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने नेहरू की प्रशासनिक नीति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब नोआखली में नरसंहार के दौरान एक ही दिन में लगभग १०,००० हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, तब भी नेहरू वहां के पीड़ितों का हाल जानने तक नहीं गए। दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने देश के हितों से समझौता किया। उन्होंने याद दिलाया कि हालांकि देश १५ अगस्त १९४७ को आजाद हुआ था, लेकिन नेहरू २ सितंबर १९४६ को ही अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके थे।
सांसद दुबे ने यह भी कहा कि विभाजन के समय चटगांव बंदरगाह को गंवाने के कारण ही आज पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग पड़ गया है। बंदरगाह की सीधी पहुंच न होने की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद प्राकृतिक गैस, खनिजों और अपार संसाधनों का सही इस्तेमाल आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए इतिहास में हुई इस भारी भूल को सुधारने के लिए सिलहट, नोआखली और चटगांव बंदरगाह का भारत में पुनर्बिलय बेहद आवश्यक है।
